LAND MARK DECISION OF COURT REGARDING TET EXAM

टी ई टी परीक्षा से सम्बंधित ऐतिहासिक निर्णय

HISTORICAL JUDGEMENT / VERDICT RELATED TO TET EXAM AS PER NCTE NROMS

 

LAND MARK DECISION OF COURT REGARDING TET EXAM

उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच का निर्णय : बगैर टी ई टी शिक्षक ( आर टी आई अधिनियम के तहत ) नहीं बन सकेंगे : 
TET Qualification is Mandatory to Become Teacher :-

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/06/allahabad-highcourt-triple-bench-order.html

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2014/06/the-most-important-judgement-of.html

Judgement Copy on Official Website of Allahabad High Court : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2617665


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राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच का निर्णय : टेट 60 % ( 90 मार्क्स ) से कम होने पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित  : 
Less than 60% (90 Marks) TET marks is Declared Failed by Rajasthan High Court Chief Justice Bench

http://joinrtet.blogspot.in/2014/08/rajasthan-high-chourt-chief-justice_2.html

On Official Website of Rajasthan High Court :
Case No. SAW - 1580 of 2012
http://rhccasestatus.raj.nic.in/smsrhcb/rhbcis/jtextfile.asp?ID=SAW&nID=1580&yID=2012&doj=7%2F2%2F2013
 
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राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल  की बेंच का निर्णय : टेट 60 % ( 90 मार्क्स ) से कम होने पर आरक्षित वर्ग , सामान्य वर्ग की नौकरी नहीं पा सकेंगे :
 Less than 60% (90 Marks) TET marks Reserved Category Candidate will not come Under General Category Selection :

http://joinrtet.blogspot.in/2014/08/rajasthan-high-court-judgement.html

On Official Website of Rajasthan High Court :
http://rhccasestatus.raj.nic.in/smsrhcb/rhbcis/judfile.asp?ID=CW&nID=15152&yID=2011&doj=4/27/2012
http://rhccasestatus.raj.nic.in/smsrhcb/rhbcis/jtextfile.asp?ID=CW&nID=15152&yID=2011&doj=4/27/2012

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उत्तर प्रदेश इलाहबाद हाई कोर्ट की डबल  बेंच का निर्णय : 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2013/11/final-decision-of-allahabad-highcourt_3142.html
 
On Official Website of Allahabad High Court :
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2927338 



On Official Website of Supreme Court : http://courtnic.nic.in/supremecourt/temp/sc%202939013p.txt

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CTET September 2014 Examination http://ctet.nic.in Apply Onlne Last Date: 4 August 2014 for Submission of Online Application

CTET, CTET ONLINE APPLY,

CTET 2014 : सीटीईटी का ऑनलाइन आवेदन शुरू

CTET (Central Teacher Eligibility Test) Advertisement 2014 

Central Teacher Eligibility Test Online Applicaton http://ctet.nic.in 

CTET, CTET 2014, CTET Study Material,
Read more: http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/search/label/CTET



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION, DELHI
CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST
Date for Submission of On-Line Application: 15.07.2014 to 04.08.2014
Last date for submission of On-line Application: 04.08.2014
Last date for submission /update of fees: 06.08.2014

Date of Examination: 21.09.2014 (Sunday)

महंगा हुआ सीटीईटी के लिए आवेदन करना

नई दिल्ली । सेंट्रल टीचर एलिजबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। इस बार सामान्य व ओबीसी के लिए 100 से 200 रुपये और एससी-एसटी व शारीरिक रूप से अशक्त वर्ग के लिए आवेदन करना 50 से 100 रुपये तक महंगा हो गया है। देश भर में सीटीईटी की परीक्षा 21 सितंबर को आयोजित होगी। । आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त तक चलेगी
How To Apply : -

सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
\
No relaxation from TET ( Teacher Eligblity Test) is Possible
सी टी ई टी / टी ई टी से छूट तो स्वयं कोर्ट भी नहीं दे सकती , क्यूंकि आर टी ई एक्ट संविधान का एक हिस्सा है ,
और केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित है ।
अब यह छूट संविधान में परिवर्तन के तहत ही मिल पाएगी
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मेरा कहना है की आर टी ई एक्ट के तहत शिक्षक बनने के लिए टी ई टी / सी टी ई टी से छूट किसी को नहीं अगर समुचित मात्रा में योग्य टी ई टी
पास शिक्षक उपलब्ध है तो ।

अभी हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है की टी ई टी से छूट तो एन सी टी ई और उत्तरांचल राज्य सरकार भी नहीं दे सकती ,

उत्तर प्रदेश में भी दो बार ट्रिपल बेंच बैठ चुकी है जिसमें एक ट्रिपल बेंच ( तीन जजों की बेंच) खास तोर से टी ई टी में छूट देने के सन्दर्भ में बनाई गयी थी ।
जिसमें साफ़ किया गया की टी ई टी से छूट संभव नहीं
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यह न्यूज़ थोड़ा सा घुमा करके लिखी गयी है ,

सीटैट के बगैर भी बन सकेंगे शिक्षक 

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) पास किए बगैर भी आप शिक्षक बन सकते है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार से शिक्षक नियुक्ति में सीटैट की अनिवार्यता में छूट देने का निर्देश दिया है। पंचाट ने सरकार से सीटैट की जगह अनुभव को तरजीह देने का निर्देश दिया है।

पंचाट के न्यायिक सदस्य ए.के. भारद्वाज और बिरेंद्र कुमार की पीठ ने यह आदेश सीटैट की योग्यता नहीं होने की वजह से नौकरी से निकाले गए ठेका पर कार्यरत शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। पीठ ने अपने फैसले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा-23 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता में छूट दे सकती है।

पीठ ने सरकार से सभी याचिकाकर्ताओं को दोबारा नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति, प्रमोशन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है।

News Source / Sabhaar : 21.07.2014
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कॉन्ट्रैक्ट / ठेका कर्मियों को बगैर टेट हटाया जा रहा था और उसके बारे में केंद्र सरकार  की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने निर्णय दिया है , अगर
प्रशिक्षित (टेट पास ) कर्मी नहीं मिलते है , तो अप्रशिक्षितों से काम चलाया जा सकता है ।
हिंदुस्तान  में बहुत सारे विभागों के अपनी कोर्ट स्वयं होती है , जिस से वह जल्द फैसले दे कर काम काज में आ रही बाधा को हटा सकें ,
ऐसे ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रसाशनिक प्राधिकरण  ( सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ) बना रखी है ।

संविधान के तहत न्याय पाने के लिए उस से ऊपर हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट है

अगर मेरी बात में कहीं गलती हो, तो कमेंट' के माद्यम से गलती बताएं  व उसको सुधारें

धन्यवाद

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

RIGHT TO EDUCATION ACT / TEACHER ELIGIBILITY TEST INDIA / NCTE GUIDELINES


Petition asked the states and the UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers every month.
   

The PIL, filed by the National Coalition for Education — a network of organisations fighting for the RTE — said at least 1.5 lakh schools and 12 lakh trained teachers were required to fulfill the goals envisaged under the RTE.

 It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.

"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said. The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act. 





 
A bench headed by Chief Justice P Sathasivam issued notice and sought their response after summer vacation on a plea filed by an organisation, National Coalition for Education.
  
The plea said lack of resources and failure to implement provisions of the RTE Act has resulted in a significant decline in education performance.
  
Senior advocate Colin Gonsalves sought a direction to all the states to complete the required neighbourhood mapping within six months and new schools be constructed six months after completion of the process.
  
The petition asked the states and UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers to end the shortage of educators within a year.
  
It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.
  
"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said.
  
The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act.
  
"Based on the aforementioned facts, it is clear that the Right to Education is being violated across the country. These violations have persisted for years and remain today in face of the RTE Act's requirement that they be remedied within three years of it coming into force.
  
"And more troubling, they persist despite widespread awareness of their existence by various responsible governments and authorities and in the face of previous orders from this court on October 3, 2012 to remedy them," it said

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

Tags :
UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News/  RTE  / RIGHT TO EDUCATION ACT


याचिकाकर्ता ने लगाया है शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप 

नई दिल्ली (ब्यूरो)। देशभर के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी के चलते शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस कानून पर सही तरीके से अमल कराने के लिए सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर ग्रीष्मावकाश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका नेशनल कोलीशन फॉर एजुकेशन संगठन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसाधनों की कमी और आरटीई के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाविस ने सभी राज्यों को छह महीने के भीतर दूर-दराज के इलाकों का अध्ययन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह प्रक्रि या पूरी होने के बाद छह महीने के लिए नये स्कूलों का निर्माण होना चाहिए।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

H.P. JUDICIAL SERVICE COMPETITIVE EXAMINATION-2014

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HIMACHAL PRADESH

PUBLIC SERVICE COMMISSION

ADVERTISEMENT NO.8/2013  Dated: 1/02/2014

H.P. JUDICIAL SERVICE COMPETITIVE EXAMINATION-2014

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : 01/03/2014

 

 

THE DETAILS OF THE POSTS FOR CIVIL JUDGE (JR.DIV.) IN THE PAY SCALEOF RS 27,700-44,770 ARE AS UNDER:

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Sr.No.Vacancies  Number of Posts Existing number of Vacancies

The computation of the vacancies is subject to variation.

The number of vacancies in the service together with proportionate reservation to

various categories in respect of this examination may vary

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HPSSSB to recruit 778 TGTs, shashtri teachers through written test

HPSSSB to recruit 778 TGTs, shashtri teachers through written test


Himachal Pradesh TET |Teachers Eligibility Test|Compulsory Education Act | RIght To Education Act | HPTET


The HP state subordinate service selection board has decided to recruit trained graduate teachers (TGTs medical and non-medical both), and shashtri teachers through a written test following which the interviews would be held.


A spokesman on Tuesday said that there would be 361 posts of shashtri teachers and 417 of trained graduate teachers.

Those eligible can apply online on or before November 28, 2013. However, the closing date for candidates of far-flung areas would be December 13, 2013. Candidates have to qualify the teacher eligibility test (TET) to apply for the above posts. All those applying are exempted from the application fee and would be selected based on their performance in the written examination.

Candidates who wish to apply have to download the application form from the official website of the HPSSSB at www.himachal.nic.in. The application downloaded should be filled by the candidate with required details and should submit the same without errors. On successful submission, candidates have to note the unique registration number generated through the system. Candidates should also possess a passport size photo and all other related certificates to ensure their eligibility  for the post.

They should also take a print out of the confirmation page, which would be available on successful submission of the application form.

A printout of the application has to be attached with a passport size photo and other valid documents of the applicant and must be sent to the secretary, HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.



The HP state subordinate service selection board has decided to recruit trained graduate teachers (TGTs medical and non-medical both), and shashtri teachers through a written test following which the interviews would be held.


A spokesman on Tuesday said that there would be 361 posts of shashtri teachers and 417 of trained graduate teachers.

Those eligible can apply online on or before November 28, 2013. However, the closing date for candidates of far-flung areas would be December 13, 2013. Candidates have to qualify the teacher eligibility test (TET) to apply for the above posts. All those applying are exempted from the application fee and would be selected based on their performance in the written examination.

Candidates who wish to apply have to download the application form from the official website of the HPSSSB at www.himachal.nic.in. The application downloaded should be filled by the candidate with required details and should submit the same without errors. On successful submission, candidates have to note the unique registration number generated through the system. Candidates should also possess a passport size photo and all other related certificates to ensure their eligibility  for the post.

They should also take a print out of the confirmation page, which would be available on successful submission of the application form.

A printout of the application has to be attached with a passport size photo and other valid documents of the applicant and must be sent to the secretary, HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

News Source / Sabhaar : HT Correspondent, Hindustan Times  Hamirpur, November 05, 2013
First Published: 17:19 IST(5/11/2013) | Last Updated: 17:21 IST(5/11/2013)

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At some places we see TET is compulsory for TGT Teachers, 

As in DSSSB, KVS TGT selection process TET qualification is required.